दोलखा, १० असोज / संयुक्त हाइड्रोपावर सरोकार समिति दोलखाले गौरिशंकर गाउँपालिका वडा नम्वर १ देखि ९ सम्मका सबै घरधुरीलाई न्यूनतम ३० यूनिटसम्म निःशुल्क विधुत वितरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । गाउँपालिकामा आधादर्ज भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन रहेको र लामो समयसम्म पनि आयोजना सम्पन्न गराउन नसकेकोले आयोजनाबाट चाडो भन्दा चाडो उत्पादन थालेर गौरीशंकरबासीलाई ३० यूनिटसम्म निशुल्क बिद्युत वितरण गर्नुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक मिंगुर शेर्पाले बताएका छन् ।
अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रुपमा गौरीशंकर गाउँपालिका समेत प्रभावितक्षेत्र पर्ने भएकाले अप्पर तामाकोसीबाट प्राप्त रोयल्टी जिल्लाको विगु गाउँपालिका र गौरीशंकर गाउँपालिकाले समान दरमा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । दोलखाको विगु गाउँपालिका वडा नम्बर -१ लामाबगरमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण थालेको करिब १० पछि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरेसँगै आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा रोयल्टी वितरणको विषयमा असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।
सुरी, चंखु, मार्बु खारे संयुक्त हाइड्रोपावर सरोकार समितिले शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि गौरीशंकर गाउँपालिकाले सम्मानजनक ढङ्गले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । संयोजक शेर्पाले गौरीशंकर गाउँपालिकाको अधिकांश भूभाग आयोजनाबाट प्रभावित भएकाले गौरीशंकरले पनि रोयल्टी पाउनुपर्ने बताए ।प्राप्त रोयल्टी पालिकाको विकास निर्माणमै प्रयोग हुन्छ, तर गौरीशंकरले तामाकोसीबाट पाउनुपर्ने रोयल्टीमा विभेद गर्नु भएन, उनले भने । ४५६ मेगावाट क्षेमताको तामाकोसी आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा सुख्खा याममा गौरीशंकर गाउँपालिका स्थित रोल्वाली खोलाको पानी समेत प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले गौरीशंकरलाई नियमले पाउने रोयल्टी दिनुपर्ने बताएको छ ।
हाईड्रोपावर कम्पनीको सामग्रीहरु ओसारपसार गर्दा सडकमा क्षति भएकोले सकड बनाउनुपर्ने र ट्रान्समिसन लाईन विस्तारका क्रममा मुआब्जा नपाएकाहरुलाई तत्काल मुआव्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताएको छ । माग सम्वोधनको लागि सरकोकार समिति र हाइड्रोपावर कम्पनीहरु बीच पटक-पटक लिखित सम्झौताहरु भएपनि आयोजनाले कार्यन्वयन नगरेपछि स्थानिय तहको तर्फबाट गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुको उपस्थितिमा २०७८ साल भदौ २० गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको थियो । त्यसमा पनि सुनुवाई नभएकोमा सरोकार समितिले हाइड्रोपावरहरुको उक्त कार्यको निन्दा गरेको छ । स्थानीय नागरिकको जायज मागहरु तत्काल सम्बोधन नगरे सरोकार समितिले आयोजनाहरुको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्ने संयोजक शेर्पाले बताए ।